Chhattisgarh में NHM भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा! पेंसिल से नंबर लिखे, पेन से बदले…20 नंबर की परीक्षा में जांचे 22 सवाल, पूरी NHM भर्ती रद्द
18 पदों के लिए हुई संविदा भर्ती की जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, कई उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर तक नहीं; चयन और प्रतीक्षा सूची सहित सभी नियुक्तियां निरस्त, अब जिम्मेदारों की पहचान होगी

कवर्धा। सरकारी नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में ही गड़बड़ी हो जाए तो योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होना तय है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसी ही गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। महज 18 पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर कई चौंकाने वाली गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से अंकों में बदलाव किए जाने के संकेत मिले, तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया। कई उत्तर पुस्तिकाओं पर जांच करने वालों के हस्ताक्षर तक नहीं मिले।
जांच समिति की रिपोर्ट में इन अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के साथ इस भर्ती के तहत जारी नियुक्तियों को भी शून्य घोषित कर दिया गया है। अब प्रशासन अलग से जांच कराकर यह पता लगाएगा कि मूल्यांकन में गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
पेंसिल से जांची कॉपियां, बाद में पेन से बदले गए नंबर
जांच में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, कॉपियों की जांच के लिए कोई स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित नहीं की गई थी। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं का पहले पेंसिल से मूल्यांकन किया गया और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किया गया।
इससे अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में हेरफेर की आशंका पैदा हुई। कई कॉपियों पर मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले। ऐसे में यह स्पष्ट करना मुश्किल हो गया कि संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस व्यक्ति ने किया था।
20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन
भर्ती प्रक्रिया की एक और चौंकाने वाली गड़बड़ी प्रश्नों और निर्धारित अंकों के बीच अंतर को लेकर सामने आई। जांच में पाया गया कि 20 अंकों की निर्धारित परीक्षा में कुछ उत्तर पुस्तिकाओं पर 22 सवालों का मूल्यांकन किया गया था।
इसके अलावा अपात्र अभ्यर्थियों को भी मेरिट सूची में शामिल किए जाने की अनियमितता सामने आई। भर्ती में एक-एक अंक से अभ्यर्थियों की मेरिट प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मूल्यांकन के दौरान नियमों का पालन नहीं होना चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
चयन समिति की बैठकों में भी मिली गड़बड़ी
जांच में सिर्फ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ही नहीं, बल्कि चयन समिति की कार्यप्रणाली में भी अनियमितताएं सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, 4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को हुई महत्वपूर्ण बैठकों में समिति के अध्यक्ष के प्रतिनिधि सहित कुछ आवश्यक सदस्य मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद बैठक की कार्यवाही के दस्तावेजों में अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज पाए गए।
जांच समिति ने इसे भी गंभीर अनियमितता माना है। इसके साथ ही विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के विपरीत कुछ अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का मामला भी सामने आया। खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के पदों की योग्यता संबंधी शर्तों में बदलाव किए जाने की बात सामने आई, जबकि इसके लिए नियमानुसार शुद्धिपत्र जारी नहीं किया गया था।
कलेक्टर की मंजूरी के बिना जारी कर दिए नियुक्ति पत्र
जांच रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर का अनुमोदन नहीं लिया गया था। इसके बावजूद 11 सितंबर 2026 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए।
भर्ती प्रक्रिया में सामने आई इन सभी गड़बड़ियों को देखते हुए कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने पूरी भर्ती निरस्त करने का फैसला लिया। इसके तहत चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित कर दिया गया।
शिकायत के बाद खुली गड़बड़ियों की परतें
इस पूरे मामले का खुलासा अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद हुआ। शिकायत मिलने पर 1 अक्टूबर 2026 को संयुक्त कलेक्टर सागर सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने भर्ती से जुड़े दस्तावेजों, उत्तर पुस्तिकाओं और चयन प्रक्रिया की जांच की। 13 नवंबर को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 14 नवंबर को भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी किया गया।
अब जिम्मेदारों की पहचान करने की तैयारी
भर्ती निरस्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों का बदलाव किसने किया? बिना हस्ताक्षर वाली कॉपियों का मूल्यांकन किसने किया? चयन समिति की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही विवरण में कैसे दर्ज हुए? और कलेक्टर की मंजूरी के बिना नियुक्ति आदेश किसके निर्देश पर जारी किए गए?
प्रशासन अब इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए अलग से जांच कराएगा। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भर्ती रद्द होने से उन अभ्यर्थियों को भी झटका लगा है, जिन्हें चयन के बाद नियुक्ति मिल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं के सामने एक बार फिर सरकारी भर्तियों की विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो गया है।
